नेपालमा वित्तीय क्षयीकरण रोक्ने उपायहरूः दीर्घकालीन सुधारको एक ढाँचा

काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षय एकै रातमा भएको होइन । तीन दशकभन्दा बढी समयमा एउटा विषाक्त परिस्थितिको तन्त्रले जरा गाडेर बस्यो । राजनीतिक मालिकहरूले दलीय अस्तित्वका लागि अविश्वासिलो धनराशी उठाउने, निजामती कर्मचारीहरूले हरेक सार्वजनिक सेवालाई घुसतन्त्रमा परिणत गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूले समानान्तर दलाली चलाउने र ब्रिफकेस व्यापारी भनिने एउटा वर्ग, जसको एकमात्र उत्पादन हो – पहुँच बेच्ने काम । परिणामतः यस्तो अर्थतन्त्र बन्यो – जहाँ अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिक भन्दा ठूलो बन्यो । जहाँ तस्करी एउटा पेसा हो र इमान्दार करदाता अपवाद मात्र हुन् ।

अहिले राजनीतिक स्थिरता हातमा आउने सम्भावना देखिएको छ र बालेन्द्र सरकारको पहिलो राष्ट्रिय बजेट करिब दुई महिना भित्रमा आउँदैछ । यो अवस्थामा युवा सरकार सामु एउटा दुर्लभ र साँच्चै ऐतिहासिक अवसर छ । यो आलेख नेपालले कसरी रक्तस्राव रोक्ने, हिसाब सफा गर्ने र भ्रष्टाचारलाई संरचनागत रूपमा कठिन बनाउने प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ भन्ने गम्भीर प्रस्ताव हो ।

एक पटकको सफाइ – विगतसँग सम्बन्ध विच्छेद:

सबैभन्दा व्यावहारिक पहिलो कदम हो – समयसीमा सहितको सशर्त वित्तीय माफी । यो गलत काम गर्नेलाई पुरस्कार होइन – यो कालो धनलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा भित्र्याउने र त्यसपछि ढोका सदाका लागि बन्द गर्ने एउटा नियन्त्रित संयन्त्र हो । सबै सार्वजनिक पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र तिनका नजिकका परिवारका सदस्यहरूले ९० दिनभित्र स्वदेश र विदेशका सबै सम्पत्ति घोषणा गर्नेछन् । एउटा निश्चित सीमाभन्दा तल (मानौं दुई करोड रुपैयाँ)को अघोषित सम्पत्तिलाई ३०–४० प्रतिशत एकमुस्ट जरिवाना तिरेपछि नियमितीकरण गरिनेछ र सीमाभन्दा माथिको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । नखुलाइएको सम्पत्ति जफत गरी कारबाही हुनेछ । यो समयसिमा बन्द भएपछि पत्ता लागेको जुनसुकै अघोषित सम्पत्ति स्वतः अपराधको आम्दानी मानिनेछ । यस्तै मोडेल भारतले २०१६ मा आईडीएस योजना, इन्डोनेसियाले २०१६–१७ मा करमाफी योजना र दक्षिण अफ्रिकाले समेत यस्तै विधि अपनाएको थियो । यी सबै देशमा उल्लेखनीय मात्रामा लुकेको सम्पत्ति कर दायरामा ल्याए । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा – भविष्यको कार्यान्वयनका लागि एउटा सफा आधारभूमि स्थापित गरे ।

सत्यमा आधारित सम्पत्ति दर्ता:

नेपालमा कालोधनको सबैभन्दा ठूलो माध्यम हो – घरजग्गा कारोवार । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाको जग्गा जुन व्यवस्थित रूपमा एकसाथ बढी र कम मूल्याङ्कन गरिएको छ । कर छल्नका लागि सरकारी दरमा कम, कालो बजारमा बढी । एक पटकको लागि अनिवार्य जग्गा तथा सम्पत्तिको वास्तविक बजार मूल्यमा पुनर्मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक रूपमा खोजी गर्न सकिने डिजिटल दर्तासहितको कार्य थालनी गरेमा छापामार कारबाही भन्दा बढी लुकेको सम्पत्ति उजागर हुनेछ । यसका लागि नेपालमा अबदेखि सम्पत्ति कारोबार गर्दा वास्तविक कारोबार मूल्यमा दर्ता हुनेछ । सो दर्ता खरिदकर्ताको प्यान वा कर परिचयपत्रसँग जोडिनेछ र घोषित आम्दानीसँग क्रस जाँच गरिनेछ । यसले यो एक्लैले दक्षिण एसियाका सबैभन्दा पुराना सम्पत्ति अपचलनको पाइपलाइन मध्ये एउटालाई भत्काउनेछ ।

संरचनागत सुधार – कर नीतिको आमूल सरलीकरण:

नेपालको कर संहिता भ्रष्टाचारको निम्तो हो । जब अनुपालन महँगो, ढिलो र अपारदर्शी हुन्छ – व्यवसायले घुस दिन्छ । आवश्यक सुधार उच्च दरहरू होइन – आमूल सरलीकरण हो । साना तथा मझौला व्यवसायका लागि कर दाखिलाका चरणहरू हालको बहुतह भुलभुलैयाबाट एकल एकीकृत वार्षिक घोषणामा घटाउने र व्यापारी, साना व्यवसाय र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि अनुमानित कर प्रणाली लागू गर्ने । एउटा निश्चित, कम, सजिलै तिर्न सकिने लेवी जसले लाखौंलाई लेखाविज्ञ नलगाइकन कर दायरामा ल्याउँछ । जति उठाउन लाग्छ – त्यो भन्दा कम उठाउने सबै कर र महसुल खारेज गर्ने – नेपालमा यस्ता दर्जनौं छन् ।

ई-फाइलिङ र ई-भुक्तानीलाई अपवाद होइन, पूर्वनिर्धारित पद्धति बनाउने, जसले घुस सम्भव बनाउने मानवीय सम्पर्क हटाउँछ । तस्करलाई नाफा भन्दा मुनि पार्ने गरी भन्सार महसुललाई क्षेत्रीय मानकसँग मिलाउने । यदि भारतीय सामानमा महसुल ५५ छ र घुस २५ छ भने तस्करहरू आफैं हराउँछ । यसले निश्चित, सजिलै तिर्न सकिने कर, उच्च, जटिल, मोलतोल गर्न सकिने कर भन्दा बढी रकम राज्यले उठाउन सक्छ ।

न्यूनतम आधारभूत लागत:

यदि राज्यले काठमाडौंमा सम्मानजनक जीवनको न्यूनतम लागत मासिक ६० हजार रुपैयाँ मान्छ र त्यसपछि तल्लो तहको निजामती कर्मचारीलाई २५ हजार दिन्छ भने उसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रूप दिएको हो । कम तलब पाएको कर्मचारीले पूरक आम्दानी खोज्नैपर्छ । कर्मचारीलाई इमानदारीसँग बाँच्न पुग्ने तलब दिनु उदारता होइन – यो भ्रष्टाचार विरोधी दरिलो नीति हो । राज्यको एउटा नैतिक र आर्थिक दायित्व छ – एउटा नेपाली परिवारको लागि सम्मानजनक जीवनको न्यूनतम लागत इमान्दारी र वैज्ञानिक ढंगले खाना, बास, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात मनोरञ्जन आदिको व्यवस्थापन हो । सामाजिक सुरक्षा आधार रेखाभन्दा तल बस्ने र सिमित आम्दानी भएका करमुक्त आय सीमारेखा भन्दा कम कमाउने कुनै पनि नेपालीलाई आयकर तिर्न लगाउनु हुँदैन ।

निजामती सेवा सुधार – जवाफदेहिताको संरचना:

कुनै पनि वित्तीय सुधार भ्रष्ट निजामती सेवाबाट बाँच्न सक्दैन । राजस्व, भन्सार र खरिद अधिकृतहरूको हरेक दुई वर्षमा अनिवार्य सरुवा । जब साम्राज्य निर्माण गर्ने मौका छैन – तस्कर र ठेकेदारसँग सम्बन्धको जालो छैन । जीवनशैली लेखापरीक्षण – यदि मध्यम स्तरको भन्सार अधिकृतसँग तीनवटा घर छन् भने त्यसको स्पष्टीकरण दिने भार उसैमाथि हुनुपर्छ । आर्थिक पुरस्कारसहित सूचक संरक्षण – भ्रष्टाचार उजागर गर्दा उद्धार गरिएको रकमको एक प्रतिशत पाउने विश्वासयोग्य, गोप्य रिपोर्टिङ प्रणाली, पारदर्शी मापदण्डसहित कार्यसम्पादनमा आधारित तलब । ताकि क्यारियरको प्रोत्साहन उत्पादक होस्, भाडा उठाउनु होइन । सार्वजनिक सेवामा हरेक मानवीय सम्पर्क बिन्दु सम्भावित घुस बिन्दु हो । यसलाई निषेध गर्नको लागि सबै सार्वजनिक सेवा वितरणको डिजिटलीकरण – गर्नैपर्छ, जसले त्यो मानवीय सम्पर्क हटाओस् ।

खरिद सुधार – सबैभन्दा ठूलो पैसा हराउने ठाउँ:

नेपालमा वित्तीय क्षयको सबैभन्दा ठूलो स्रोत सार्वजनिक खरिद हो । एउटै मनसुनमा बन्ने सडकहरू, क्षेत्रीय मानकभन्दा तेब्बर महँगा जलविद्युत परियोजनाहरू, उपकरणविहीन अस्पतालहरू – यहीं राजनीतिक मालिकहरू, ठेकेदारहरू र इन्जिनियरहरू आफ्नो भाग लिन भेट्छन् । १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै ठेक्काको सार्वजनिक खुलासा सहित खुला प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल गराइ सम्बन्धित निकायद्वारा स्वतन्त्र प्राविधिक लेखापरीक्षण, नागरिक अनुगमन, स्थानीय समुदायहरूलाई आफ्नै क्षेत्रका पूर्वाधार परियोजनाहरू निगरानी गर्न औपचारिक अधिकार र वित्तीय साधन स्रोतको जिम्मेवारी दिने कार्यमा अग्रसर गराउनु पर्छ ।

तस्करी रोक्ने – सीमा अर्थशास्त्र:

नेपालको भारत र चीनसँगको छिद्रिलो सीमा मुख्यतः प्रहरी समस्या होइन – यो आर्थिक समस्या हो । मूल्य अन्तरले जोखिम उठाउन सार्थक बनाउने भएकाले सामान तस्करी हुन्छ । समाधान त्यो अन्तर घटाउनु हो । उच्च मात्रामा तस्करी हुने सामान इलेक्ट्रोनिक्स, सुन, पेट्रोलियम उत्पादन, औषधिमा महसुल संरचनालाई भारतीय बजार मूल्यसँग मिलाउने । सबै प्रमुख सीमा नाकामा कानुनी, पारदर्शी, द्रुत मञ्जुरी व्यापार करिडोर स्थापना गर्ने – अवैध व्यापारभन्दा कानुनी व्यापार सजिलो बनाउने । सबै प्रमुख प्रवेश बिन्दुमा स्क्यानर प्रविधि तैनाथ गर्ने । यो महँगो छैन र सीमामा मानवीय निर्णयको आवश्यकता हटाउँछ – घुसको अवसर घटाउँछ । सीमावर्ती समुदायलाई वैध व्यापारमा आर्थिक हिस्सेदारी दिने – बन्डेड गोदाम, व्यापार सुविधा केन्द्र, रोजगारी – ताकि समुदायको स्वार्थ तस्करहरू बचाउनेबाट टाढिओस् ।

कानुनी संरचना:

नेपालले यूकेको मोडेलमा अव्याख्यायित सम्पत्ति आदेशको कानुन बनाउनुपर्छ । एउटा कानुनी संयन्त्र जसले अदालतलाई कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्तिको वैध स्रोत खुलाउन माग गर्न अनुमति दिन्छ । यदि उसले सक्दैन भने, सम्पत्ति जफत हुन्छ । प्रमाणको भार उल्टिन्छ । यो भ्रष्टाचार विरुद्धको सबैभन्दा शक्तिशाली कानुनी हतियार हो । किनभने राज्यले पैसा कसरी चोर्यो भनी प्रमाणित गर्नु पर्दैन – केवल यति कि यसलाई वैध रूपमा हिसाब गर्न सकिँदैन ।

नेपालका सामान्य अदालतहरू ढिलो, अत्याधिक बोझिलो र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त छैनन् । एउटा समर्पित भ्रष्टाचार विरोधी अदालत आफ्नै न्यायाधीश, आफ्नै सरकारी वकिल, आफ्नै समयरेखा सहित अपरिहार्य छ । मुद्दाहरू १२ महिनाभित्र टुङ्गिनुपर्छ । निश्चित सीमाभन्दा माथिका भ्रष्टाचार मुद्दामा जमानत अपवाद स्वरूप मात्र हुनुपर्छ – सामान्य होइन । सजाय कारागार हुनुपर्छ, जरिवाना होइन । भ्रष्ट राजनेताले आफ्नै भ्रष्टाचारको रकमबाट जरिवाना तिरेर हिँड्नु न्याय होइन – यो इजाजत शुल्क हो।

अर्बौं नेपालीको सार्वजनिक धन विदेशी खाता र घरजग्गामा छ । नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (UNCAC) को सम्पत्ति उद्धार प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भारत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, सिंगापुर, हङकङ र यूके – नेपाली पूँजी पलायनका ज्ञात गन्तव्यहरूसँग द्विपक्षीय सम्पत्ति उद्धार सम्झौताहरू स्थापना गर्नुपर्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयभित्र विशेष रूपमा विदेशी सम्पत्ति उद्धारका लागि एउटा इकाई समर्पित गर्नुपर्छ ।

प्रशासनिक फजुल खर्च उन्मूलन:

सुधारवादी सरकारमा शून्य – आधारित बजेट समीक्षा गर्ने साहस हुनुपर्छ । हरेक मन्त्रालय, हरेक विभाग, हरेक कार्यक्रमले गत वर्षको संख्याहरू मुद्रास्फीति थपेर अगाडि ल्याउनुको सट्टा आफ्नो अस्तित्व शून्यबाट उचित ठहर्याउनुपर्छ । एउटै काम गर्ने संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका दर्जनौं दोहोरो विभागहरू मर्ज वा खारेज गर्ने र विदेशका विभिन्न शहरहरूमा खोलिएका कूटनीतिक नियोगहरू घटाउने । नतिजाविहीन प्रतिवेदन मात्र उत्पादन गर्ने सबै समन्वय समिति, कार्यदल र उच्चस्तरीय आयोगहरू खारेज गर्ने । साथै एउटा निर्धारित अवधिभन्दा बढी पूर्व सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका सबै भत्ता र सुविधाहरू खारेज गर्ने ।

थप एक सुझाव:

युवा सरकारले पाएको अवसर वास्तविक छ, तर साँघुरो छ । ढिलाइको हरेक महिनाले पुराना सञ्जालहरूलाई पुनर्गठन गर्न, तपाईंकै पंक्तिमा मित्र खोज्न, तपाईंका सुधारहरुलाई थकित बनाउन र बिचौलियाहरुलाई सहज खेल्ने बाटो दिन्छ । तीस वर्षको राजनीतिक अराजकता माथि प्रतीक्षा गरेका नेपालका युवाहरू चमत्कार माग्दैनन् । उनीहरू यस्तो राज्य माग्दैछन् जसले उनीहरूको करलाई उनीहरुकै जीवन सहज गर्न खर्च गरियोस् भन्ने हो – कसैको बानेश्वरको दोस्रो घर वा ठमेलको तेस्रो पसलमा होइन । यो क्रान्तिकारी छलाङ पनि होइन । यो राज्यले आफ्नो जनतालाई दिने न्यूनतम ढाडस हो । करिब दुई महिनामा तपाईंले प्रस्तुत गर्ने बजेट तपाईंहरु कसको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने पहिलो आभास हो ।