सङ्गीत कक्षभित्र वा कुनै कार्यक्रम विशेषमा गीत गाउँदै हिडेका बालेन्द्र शाह अर्थात बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदै गत चैत्र १३ गते नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनको यो आश्चर्यजनक राजनीतिक यात्राले नयाँ इतिहास मात्र कोरेन कि दशकौंदेखि निरास भएका नेपाली जनतामाझ आशाको झिल्को समेत बाल्यो । त्यही आशालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तैको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा बालेन्द्र शाहले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरे । जसले प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय र नागरिकसँग जोडिएका सेवा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने अपेक्षा छ ।
जस अनुरुप नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध अन्तर्गत सबैभन्दा महत्वपूर्ण घोषणा ‘संविधान संशोधन’ को विषय बनेको छ । जसलाई सरकारले ७ दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने र यसलाई तथ्यमा आधारित तथा सहभागितामूलक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । सोही अनुरुप प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । त्यस्तै, भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्ने जनाएको छ । जस अन्तर्गत आन्दोलनमा घाइते भएका र ज्यान गुमाएका शहीदका परिवारका लागि एक सय दिनभित्र एकीकृत न्याय र पुनः स्थापनाको कार्यक्रम ल्याउने बताइएको छ । सँगसँगै गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने बताएको सरकारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख छविलाल रिजाललाई पक्राउ गरि अनुसन्धन अगाडि बढाइएको छ ।
अघिल्ला सरकारले भागवन्डा पु¥याउनका लागि मन्त्रालय फुटाउने गरेकोमा यस पटक भइ आएको २२ वटा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने बताएको छ । सोही अनुरुप हाल १४ मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै, अनावश्यक वित्तीय भार कटौती गर्न बोर्ड, समिति र आयोजनाहरूको पुनर्संरचना वा खारेजीका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउने र यसले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सरकारले निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई कुनै पनि दलको आबद्धताबाट मुक्त गर्ने र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
सरकारको अर्को मुख्य ध्यान ‘डिजिटल गभर्नेन्स’मा देखिन्छ । नागरिकले अब सरकारी कामका लागि कार्यालय धाइरहनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न फेसलेस र पेपरलेस सेवाको अवधारणा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि र लाइसेन्सजस्ता कागजातहरू कुरियरमार्फत सय दिनभित्र घरमै पु¥याउने व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख गरेको छ । राहदानी लिनका लागि घन्टौं राहदानी विभागमा धर्ना दिनुपर्ने र वर्षौंसम्म लाइसेन्स पाउन नसकिरहेका आम नागरिकलाई यस्ता कामको घोषणाले नै राहत महशुस भएको छ । तर, कार्यान्वयन होला÷नहोला भन्ने संसय भने टरेको छैन ।
त्यस्तै, सरकारी कार्यालयपिच्छे व्यक्तिगत विवरण बुझाउँदै हिड्नुपर्ने बाध्यताको पनि यो सरकारले अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । जसअनुरुप एउटा विवरण एक पटक मात्र बुझाउने सिद्धान्तका आधारमा सबै सरकारी डेटा एकीकृत गरिने जनाइएको छ । नागरिकले मोबाइल एपबाटै आफ्ना प्रमाणपत्रहरू डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइने बताइएको छ । यसका साथै, सरकारी कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा पनि भिडभाड कम गर्न अनलाइनबाटै समय लिने व्यवस्था ३ महिनाभित्र सुरु गरिने जनाइएको छ ।
भ्रष्टाचार र सुशासनको मुख्य मुद्धा लिएर भएको जेनजी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा कडा नीति अख्तियार गरेको छ । २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरिने भएको छ । तथापी, सरकार गठन भएको केही दिनमै पूर्व ऊर्जामन्त्री दिपक खड्कालाई पक्राउ गरेर सरकारले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिसकेको छ । यसका साथ, भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गरिने, सट्टेबाजी एपहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गरिने र बैंकिङ क्षेत्रमा हुने शंकास्पद कारोबार पत्ता लगाउन रिस्क बेस्ड रेड फ्ल्याग प्रणाली एक सय दिनभित्र लागू गरिने बताइएको छ । जसले अवैध धनको ओसारपसारमा नियन्त्रण गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले स्टार्टअप फास्ट ट्रयाक प्रणाली लागू गर्ने बताएको छ । जसले २ दिनभित्रै व्यवसाय दर्ताको अनुमति दिनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न फास्ट ट्रयाक मेकानिजम तयार पारिनेछ । ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरूको अनुगमन सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ मार्फत गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक सय कार्यसूचीमा सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधारको लक्ष्य लिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपन्न नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न फ्री हेल्थ पोर्टल विकास गर्ने र सबै सरकारी अस्पतालका कुल शैयामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत शैया निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्ने जनाइएको छ । शिक्षातर्फ, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने बताएको छ । सँगै, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको आन्तरिक परीक्षा लिने झन्झटिलो व्यवस्था हटाएर मनोवैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली अपनाइनेछ । विद्यार्थीहरूलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नगरिने गरी लचिलो व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने बताएको छ ।
महिलाहरूको सुरक्षित आवतजावतका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लुबस सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा यस्ता बस सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोक्न सबै सवारी साधनमा सिसिटिभी र एसओएस बटन अनिवार्य गरिने पनि जनाइएको छ ।
निराशामा भौतारिरहेका आम नागरिकका लागि नयाँ सरकार बनेसँगै सार्वजनिक भएका यी एक सय कार्यसूचीले सान्त्वना त दियो होला नै । तर, यसको कार्यान्वयन त्यत्ति सहज भने पक्कै देखिदैन । सरकारसँग भएको वित्तीय क्षमता र सँगसँगै जनशक्तिको पर्याप्तता प्रमुख चुनौति बन्न सक्छ । किनकी, एक सय कार्यसूचीमा खासगरि सूचना प्रविधिसँग जोडिएका योजनाहरु धेरै छन् । जसका लागि सरकारी संयन्त्रमा यस्ता खालका जनशक्तिको अभाव देखिन्छ र यो आजको भोलिनै परिवर्तन वा पर्याप्तता चुनौतिपूर्ण बन्न सक्छ । योसँगै, पपुलिष्ट जस्तो देखिने सय कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रको सहयोग, राजनीतिक दलको समर्थन तथा न्यायालयदेखि यसमा जोडिने विभिन्न निकायहरुको साथ कत्तिको रहन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण रहन्छ । हामी केवल भरोशा व्यक्त गर्न सक्छौं – दशकौंदेखि निराश बनेका आम नागरिकलाई नवजोशसहितको युवाहरुको सरकारले कुठाराघात गर्ने छैनन् ।