काठमाडौं । नेपालका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुमाथि छानविन गर्न सकृय बनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अब पूर्वप्रधानमन्त्रीतिर खनिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले एक समय देशको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिहरु माथि पनि नजर लगाएको प्रष्ट हुन्छ । पक्राउ पुर्जी जारी गरेपनि पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी राणा उपचारका क्रममा हङकङमा रहेको बताइएपछि एउटा प्रश्न उठेको छ – के उनीहरूलाई न्यायको सामना गर्न नेपाल फर्काउन सकिन्छ ? देउवा दम्पती उपचारको कारण देखाउँदै नेपाल बाहिरिएका थिए र उनीहरु हाल हङकङमा रहेको बताइएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामो समयदेखि देउवासहित उनको परिवारमाथि अकुत सम्पत्तिको श्रोत नखुलेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएपनि हङकङबाट फर्काउन सकिएला कि नसकिएला भन्ने चासो अहिले सर्वत्र छ । नेपालसँग हङकङको द्विपक्षीय प्रत्यर्पण (फरार अपराधी समर्पण) सन्धि नभएका कारणले पनि यो विषय जटिल बन्ने आशंका छ । हङकङले केही छनोट गरिएका देशहरूसँग औपचारिक समर्पण सम्झौता राख्छ (मुख्यतः पश्चिमी राष्ट्रहरू, जसमध्ये धेरै २०२० पछि निलम्बित भएका छन्) तर नेपाल त्यस सूचीमा हालसम्म छैन । यसरी, सन्धि नभएको अवस्थामा समर्पण पूर्ण रूपमा हङकङ अधिकारीहरूको विवेकमा निर्भर रहन्छ । अथवा, दोहोरो अपराधिता (उक्त कसुर दुवै देशमा गम्भीर अपराध) मानिनु पर्ने हुन्छ ।
यता, फरार अपराधीलाई पक्राउ गर्न सीआईबी प्रमुख एआईजी मनोज केसीले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन् कि यदि देउवा दम्पती स्वेच्छाले फर्केनन् भने नेपालले कूटनीतिक च्यानल, इन्टरपोल संयन्त्र र आवश्यक परे रेड नोटिसमार्फत उनीहरूलाई फर्काउन प्रयास गर्नेछ ।
पक्राउ प्रक्रिया यसरी सुरु हुन्छः
- स्वदेशी पक्राउ पुर्जीः काठमाडौं जिल्ला अदालतले शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ ।
- नेपालको इन्टरपोल एनसीबीमा अनुरोधः काठमाडौंस्थित नेपाल प्रहरीको राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्यूरो (एनसीबी)ले इन्टरपोलको मुख्यालय (ल्योन, फ्रान्स)लाई औपचारिक अनुरोध तयार पार्छ । यसमा पक्राउ पुजीी, आरोप विवरण र प्रमाण समावेश हुनुपर्छ कि उक्त अपराध इन्टरपोलको मापदण्ड (गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, दोहोरो अपराधिता) पूरा गर्छ ।
- रेड नोटिस जारीः इन्टरपोलले अनुरोधलाई आफ्नो नियमानुसार जाँच गर्छ (राजनीतिक, सैनिक वा धार्मिक अपराध नहुने) । स्वीकृत भएपछि १९६ सदस्य राष्ट्रमा रेड नोटिस जारी र प्रसारित गरिन्छ, जसमा हङकङ प्रहरी पनि पर्छ ।
- रेड नोटिस अन्तर्राष्ट्रिय पक्राउ पुर्जी होइन । यो व्यक्तिलाई खोजी तथा अस्थायी पक्राउ गर्न अनुरोध हो, प्रत्यर्पणको लागि ।
- हङकङमा कारबाहीः यदि हङकङ प्रहरीले देउवा दम्पतीलाई फेला पारे र रेड नोटिसमा काम गर्न चाह्यो भने स्थानीय कानुन अनुसार अस्थायी पक्राउ गर्न सक्छ । त्यसपछि, नेपालले कूटनीतिक च्यानलबाट औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध गर्न छोटो समय (सामान्यतया केही हप्ता) पाउँछ ।
- हङकङ अदालतमा प्रत्यर्पण सुनुवाइः देउवा दम्पतीले पक्राउलाई हङकङ अदालतमा चुनौती दिन सक्छन् । अन्तिम निर्णय हङकङका मुख्य कार्यकारी र अदालतले गर्छन् – सन्धि नभएको, राजनीतिक अपराध अपवाद र निष्पक्ष सुनुवाइको ग्यारेन्टीलाई ध्यानमा राखेर ।
- नेपाल फर्काउनेः स्वीकृत भए देउवा दम्पतीलाई नेपाली अधिकारीहरूलाई बुझाइन्छ । अस्वीकृत भए उनीहरू हङकङमा रहन सक्छन् वा अन्यत्र जान सक्छन् ।