काठमाडौं । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेसँगै बन्द भएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन हुन्छ कि वा गर्छ कि भन्ने आशा आम नागरिकले गर्न थालेका छन् । यसैबीच, बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना देखाउँदै एक विज्ञ टोलीले अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेलाई रिपोर्ट बुझायो । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षदेखि सात रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए) गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो । सोही क्रममा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) मार्फत गोरखकाली रबर उद्योगको डीडीए तयार गरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष बुझाइएको हो । प्रतिवेदनले गोरखकाली रबर उद्योगमा अहिले रहेको प्लान्टबाटै पुनः टायर उत्पादन गर्न सम्भव रहेको र त्यसको लागि तीन विकल्प समेत प्रस्तुत गरेको छ ।
पहिलो विकल्पमा पुरानो प्लान्ट र मेसिनरी नयाँ प्रविधिले विस्थापित गर्ने कार्ययोजना बनाइ अहिलेकै प्लान्टबाट तत्काल उत्पादन सुरु गरी निजी क्षेत्र वा रणनीतिक वैदेशिक लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा उद्योग सञ्चालन गर्ने ।
दोस्रो विकल्पः उद्योग सञ्चालन गर्न ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने, प्लान्ट मेसिनरी पुरानो भएका र प्रविधि समेत अप्रचलिन भएकाले अहिलेको अवस्थामा पूरै उद्योगलाई मौद्रीकरण गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको भन्दै उद्योगको नाममा रहेको तर प्रयोगमा नरहेको जग्गा तथा भवन भाडामा दिएर मौद्रीकरण गरी आम्दानी गर्न सकिने । उद्योगको सम्पत्ति आंशिक मौद्रीकरण र पुनर्संरचना गरी उद्योगलाई लगानी सहित सञ्चालन करारमा दिने ।
र, तेस्रो विकल्पका रूपमा भने उद्योग पुनर्संरचना गरी पुनः सञ्चालन गर्न वा लगानी सहित सञ्चालन करारमा दिने विकल्प लागू गर्न नसक्ने भए उद्योगको सम्पत्ति बेचबिखन गरी कम्पनी खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।
गोरखकाली रबर उद्योगको कथाः
कुरा विसं २०४२ सालको हो । नेपालले आफ्नै टायर बनाउने सपना देख्यो । तत्कालिन राजा विरेन्द्र शाहले कारखानाको शिल्यान्यास पनि गरे । गोरखामा ६ सय ७० रोपनी जग्गामा कारखाना बन्यो – नामः गोरखकाली रबर उद्योग । चिनियाँ प्रविधि, नेपाली मेहनत ।
यो कारखानाले एउटा बाचा गरेको थियो – नेपाललाई टायर आयातबाट मुक्त गराउने । जसअनुरुप विसं २०४९ सालमा टायर उत्पादनको सुरुवात भयो । नेपाल कम्पनी ऐन अन्तर्गत बनेको यो उद्योगमा साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसन जस्ता संस्थाहरूको साझेदारी रह्यो । जहाँ एसियन डेभलपमेन्ट बैंकको लगानी ।
यसरि सुरु भएको कारखानाले वार्षिक १ लाख २० हजार टायर बनाउने क्षमता राख्थ्यो – ट्रकका लागि ८० हजार, हलुका सवारीका लागि ४० हजार । १२ प्रकारका ट्रक टायर र ६ प्रकारका कार टायर । नेपालको बजारमा ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्यो । ट्रकमा मात्रै ६० प्रतिशतको दबदबा । श्रीलंका र थाइल्याण्डमा समेत निर्यात हुन्थ्यो । यो त एउटा उदाहरण हो कि कसरी स्थानीय उत्पादनले रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई बल दिन्छ । १० हजार शेयरहोल्डरहरूले यसमा विश्वास गरेका थिए । तर, प्रश्न यो छ किः यत्रो सफलता टिक्न किन सकेन ?
असफलताको कारण एउटै छैन । सबैभन्दा मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप । देश मात्र होइन, विदेशमा समेत बजार विस्तार गरिरहेको गोरखकाली टायरमा राजनीतिक हस्तक्षेप भुसमा लागेको आगो जसरी विस्तार हुँदै थियो । राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिन पर्यो वा नेताहरुले गुनको बदला तिर्न पर्यो भने पहिलो नजर गोरखकाली टायर नै बन्थ्यो । गोरखकालीमा भर्ना हुन कर्मचारीको योग्यताको आधारमा होइन, राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुन्थ्यो । जसले कारखाना घाटामा लैजानका लागि धमिराको काम गर्यो ।
सन् २००० बाट कच्चा पदार्थ र कार्यशील पुँजीको अभावका कारण कारखानाले ४० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकेन । टायर बनाउन कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गर्नुपथ्र्यो । तर, पैसा नहुँदा कच्चा पदार्थ झन्डै ६/८ महिना भन्सारमै रोकिन्थ्यो । यता कारखाना चल्थेन, कर्मचारीहरु बेरोजगार बन्थे । त्यसपछि, कारखानाले दैनिक ५ लाख नोक्सानी व्यहोर्न थाल्यो । घाटामाथि घाटा व्यहोर्दै गएको गोरखकाली रबर उद्योगले टायर उत्पादनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग पनि गर्न सकेन । उता, विश्वबजारमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुँदै टायर उत्पादन हुनथाल्यो – तर, गोरखकाली टायर १९९० कै दशकमा अड्कियो । त्यसपछि विदेशी टायरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता पूर्ण रुपमा सकियो । यसरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, श्रमिकहरुबीचको विवाद, कच्चा पदार्थ आयातमा ढिलाइ र कर्मचारीहरुको मनोपलीका बीच गल्दै गएको गोरखकाली टायर २०७२ सालमा कोमामा पुग्यो र पूर्ण रुपमा उत्पादन बन्द भयो । तर, कारखानाको धंगधंगी अझै बाँकी छ ।
देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवाहरुलाई विदेशीन रोक्ने मुख्य लक्ष्यका साथ सरकार बनेकै दिन एकसय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको बालेन्द्र सरकारका लागि अब गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुको अर्को विकल्प छैन । विज्ञले दिएको तीन विकल्प नै सरकारका लागि उपयुक्त विकल्प हो । यदि यो पुनः सञ्चालन गर्ने काम सफल भयो भने अध्ययन गरिएका अन्य ६ उद्योगहरू पनि सफल हुन सक्छन् । यदि यो असफल भयो भने नेपालको औद्योगिक सपना पनि असफल हुन सक्छ । अब प्रश्न एउटै छः सबैले आश गरेको सरकारले पुराना गल्तीहरू पुनः दोहोर्याउँछ कि नयाँ दृष्टिकोण अपनाएर कारखाना सञ्चालन गर्छ ?