काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विकासका ठुला पूर्वाधार निर्माणदेखि छिमेकी देशसँग देखिएको सिमा विवाद समाधानसम्मलाई सम्बोधन गरेको छ ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो । जहाँ पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं तथा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटी लगायत विषयमा अध्ययन अगाडि बढाइने बताउनु भयो ।
त्यस्तै, सरकारले सीमा विवादको समाधान गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । जसको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गरिने घोषणा गरेको छ । नेपाल सरकारले सन्तुलित कूटनीति अपनाउने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँग बहुपक्षीयताको आधारमा सम्बन्ध हुने उल्लेख गर्नुभयो । साथै, सरकारले ड्रोन तथा नाइट भिजन क्यामेरा प्रयोग गरी सीमा नाकामा अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिने पनि जनाएको छ ।
त्यस्तै, सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न ‘कर्जा सूचना प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्राधिकरणले सहकारीबाट ऋण लिनेहरूको सूचना संकलन गर्ने र ऋणीबाट ऋण असुल गरि उक्त रकमबाट बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रत्स्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य बिमाको पुनः संरचना गरिने बताउनु भएको हो । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन टेलिहेल्थ सेवा सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उद्यमी र मध्यम वर्गका परिवारमाथिको करको बोझ घटाउने घोषणा पनि प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । करका संरचनाको पुनरवलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गका परिवारमाथिको बोझ घटाउनुका साथै स्वैच्छिक कर अनुपालन, शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ तल उपलब्ध गराइएको छ ।
https://drive.google.com/file/d/1eut09w1Xjjh09iiqQHT7vVJ6I907uEY1/view?usp=sharing