grabNEWS । गैरआवासीय नेपाली संघको १२ औं वार्षिकसभामा नेपालमूलका नेपालीहरुलाई समावेश गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ ।
भिन्न रुपमा संगठित एनआरएनएको एकतापछिको महाधिवेशनमा आयोजक नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र संघका अध्यक्षहरु डा. बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठले तीन पुस्ताअघिदेखि नै नेपाल छाडेका नेपाल मुलका नेपालीहरुको पहिचान समावेश गरेर परिचयपत्र दिइनु पर्ने कुरालाई महत्वका साथ उठाउनु भएको छ । भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनले नेपाल बाहिरका नेपपालीहरुको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण घोषणापत्र जारी गर्नुका साथै डा. हेमराज शर्माको अध्यक्षतामा निर्विरोध रुपमा नयाँ समितिको चयन गरेको छ ।
महाधिवेशनपछि निर्वाचित अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले पनि नेपाल मुलका नेपालीहरुको सवाललाई गैरआवासीय नेपालीहरु सम्बन्धी विधेयेकमा समावेश हुन लागेको बताउनु भएको छ । सयौं वर्षअघि नेपाल छाडेका र अझै नेपाली भाषा, संस्कृतिको अभ्यास गरिरहेका नेपालमूल भएका नेपालीहरुलाई अब आउने ऐनले समेट्ने विश्वास वहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा मस्यौदा भएको नयाँ विधेयकले यस कुरालाई समेट्ने र नेपालमा नयाँ स्थायी सरकार गठनको तयारी भएको बेला नेपालमूलका नेपालीहरुको विषयलाई सरकारले समेत गम्भीरताका साथ लिने वहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ ।
स्याहरु सरकारका विभिन्न तहमा पु¥याउँदै आएको छ । हालै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतककुमार राई, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, कानून, न्याय तथा संंसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना लगायतका व्यक्तित्वहरुलाई भेटेर नेपालमूलका नेपालीहरुको बारेमा कानूनी व्यवस्था गर्न यसअघि आफूहरुले राखेका मागहरुको स्मरण गराएको छ । पीएनओसँग सम्बन्धीत रहेका मन्त्रालयहरुले पीएनओका माग सम्बोधन हुनेगरी नयाँ ऐनमा व्यवस्था हुन लागेको बताउनु भएको छ ।
समितिले नेपालमा विगतमा संसदमा भएका राजनीतिक दलको नेतृत्व र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुमा पनि यसले आफ्ना मागहरु पु¥याउँदै आएको छ । संसारमा भएका नेपालीहरुको हकहितको लागि यसले अघि सारेका मागहरु उनीहरुको पहिचान र नेपाल देशसँग आफ्ना सन्ततीहरुलाई नेपालसँग जोड्ने अभियानको रुपमा समितिले लिएको छ ।
वर्मा, थाइल्याण्ड, मलेसिया, फिजी लगायत संसारका विभिन्न भागहरुमा स्थायी नागरिक भएर बसेका नेपालमूलका नेपालीहरुले आउँदो सरकारबाट पहिचानको व्यवस्थाको लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने संयोजक कुमार कार्कीले आशा व्यक्त गर्नु भएको छ । वहाँले सरकार र एनआरएनएको नेतृत्वबाट यसमा भएको पहलकदमीले आफूहरुमा उत्साह जागेको बताउनुभयो ।
विदेशमा नागरिकता लिएर बसेका नेपालमूलका नागरिकहरुको माग नागरिकता नभएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । हामीले पुर्खाको देशसँग जोडिन चाहेका हौं । आफूहरु त्यही देशको नागरिक रहने र आफ्नो माग पहिचान र नेपालसँग जोडिने मात्र भएको बताउनुभयो ।
एनआरएनको स्थापना भएको लामो समय भएतापनि गत केही वर्षदेखि पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन अर्थात नेपालमूलका नेपालीहरुको सांस्कृतिक अधिकार छलफलको विषय बन्दै आएको छ । वर्तमान नवनिर्वाचित समितिबाट यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक र समाधानमुखी कार्य हुने विश्वास पीएनओहरुको रहेको छ ।
