काठमाडौं, २६ चैत्र
नेपालको परिवर्तनशील राजनीतिक परिवेशमा प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख निर्वाचनले नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ । यसले राजनीतिक परिपक्वता, दलगत अनुशासन र जनादेशप्रतिको सम्मानबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । आज सम्पन्न हुन लागेको उपसभामुख निर्वाचन संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया हो । यो निर्वाचन प्रतिनिधि सभाका सभामुख बाहेक २७४ सदस्यहरूले नै गर्ने व्यवस्था छ ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदमा प्रमुख शक्तिका रूपमा उभिएको छ र निर्णय प्रक्रियामा उसको निर्णायक भूमिका रहने निश्चित नै छ । रास्वपा एक्लैको १८२ सदस्य रहेका छन्, जुन दुई तिहाई बहुमतमा दुई स्थान मात्रै कम हो । संसदीय अभ्यास अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनुपर्ने तथा लैगिंक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । केही दिनअघि सभामुख पदमा रास्वपाका डीपी अर्यालको निविरोध चयन भइसकेको छ, जसले गर्दा उपसभामुख निर्वाचनलाई अझ पेंचिदो र रोचक बनाएको छ ।
हालको सन्दर्भमा, रास्वपाको प्रभावशाली उपस्थितिले फागुन २१ को मध्यावधि निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेशलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । यो अवस्था परम्परागत दलहरूप्रतिको जनआक्रोश र वितृष्णासँगै आएको हो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका परम्परागत दलहरूप्रति मतदाताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि आफ्नो वैचारिक एजेन्डा, विशेषतः राजसंस्था पुनस्र्थापनाको मुद्दामा अस्पष्टता, व्दैत चरित्र र अन्योलका कारण पार्टीभित्रै र आम जनसमुदायमाझ आलोचित बन्दै आएको छ ।
राप्रपाको आलोचना
यही परिवेशमा राप्रपाले उपसभामुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेको छ , जसले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक आलोचना निम्त्याएको छ । पार्टीका तर्फबाट श्रीमती सरस्वती लामा, (जो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङकी पत्नी हुन्) लाई उम्मेदवार बनाइएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार, पछिल्लो निर्वाचनमा राप्रपाको कमजोर प्रदर्शन र राष्ट्रिय मान्यता जोगाउन कठिन भएको अवस्थामा यस्तो कदम राजनीतिक रूपमा अपरिपक्व र जनमतसँग असंगत देखिएको छ । यसले राप्रपाको मुद्दालाई अझ कमजोर पार्ने आलोचकहरुको भनाई छ ।अहिलेसम्मको समीकरण हेर्दा यस निर्वाचनमा राप्रपा उम्मेदवारले अन्य दलबाट समर्थन प्राप्त नगर्ने प्रायः निश्चित देखिन्छ । सत्तारूढ रास्वपा तथा अन्य प्रमुख दलहरूबीच सहकार्यको सम्भावना देखिँदा राप्रपा भने अलग–थलग पर्ने संकेत देखिएको छ। अनौपचारिक सहमतिमै किन नहोस्, यदि उम्मेदवार फिर्ता लिने, अन्तिम समयमा गठबन्धन परिवर्तन वा आकस्मिक रूपमा एक उम्मेदबार सहमतिको उम्मेदवार बन्ने जस्ता अवस्था नआएमा निर्वाचन दुई महिला सांसदहरु बीच हुनेछ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, पार्टीको कमजोर निर्वाचन प्रदर्शन, जसले मुश्किलले राष्ट्रिय मान्यता जोगाएको छ, को सन्दर्भमा राप्र पाको यस्तो कदम राजनीतिक रूपमा अपरिपक्व र जनादेश विपरित देखिन्छ । आज राप्रपाकी उम्मेदवार श्रीमती तामाबले नयाँ विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टी (एसएसपी) की युवा सांसद रुवी कुमारी ठाकुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्, जुन पार्टी धरान उपमहानगर पालिकाका पूर्व मेयर तथा हालका सांसद हर्क साम्पाब राईको नेतृत्वमा रहेको छ । यदि अन्तिम समयमा समीरकण फेरबदल वा घटनाक्रम अन्यत्र नमोडिएमा, विजेता मधेसी समुदायकी २६ वर्षिया जेन्जी रुवी कुमारी ठाकुर हुने प्रायः निश्चित छ । जसलाई सत्तारूढ रास्वपा तथा प्रतिनिधी सभामा पाँच स्थान रहेको राप्रपाबाहेकका सबै अन्य विपक्षी दलहरूको समर्थन रहेको छ । उपसभामुख निर्वाचनले दलहरूलाई दुई खेमामा विभाजित गरेको छ, जसले राजावादी राप्रपालाई प्रतिनिधी सभामा एक्लिएको छ ।
राजनीतिक प्रतिक्रिया र जवाफदेहिता
राप्रपाको निर्णयप्रति आन्तरिक रूपमा समेत असन्तुष्टि देखिएको छ । स्रोतहरूका अनुसार उम्मेदवारी दिने निर्णय पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी तथा संस्थागत निर्णय प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र विधानको पालना सम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाएको छ । राजनीतिक प्रतिक्रिया र जवाफदेहिता सम्बन्धी प्रश्नहरू समालोचकहरूले औंल्याएका छन् कि राप्रपा नेतृत्वले उम्मेदवारी अघि सार्नु अघि सत्तारूढ रास्वपा मात्र नभई अन्य विपक्षी दलहरूसँग पनि कुनै सार्थक संवाद वा सहकार्यको प्रयास गरेन । यसले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र प्रतिनिधि सभामा राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीबाट जवाफदेहिता माग गर्ने आवाजहरू बढाएको छ । साथै, यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पार्टी अनुशासनको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस निर्णयका दीर्घकालीन असरहरू देखिन सक्छ । पहिलो त राप्रपाको कमजोर वैचारिक आधार अझ कमजोर हुन सक्छ भने दोस्रो संसद तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा दलीय ध्रुवीकरण बढ्न सक्छ र तेस्रोमा राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपा थप सिमान्तीकृत हुनसक्छ । नेपालको बदलिँदो राजनीतिक संरचनामा उपसभामुख निर्वाचन अब केवल एक औपचारिक प्रक्रिया मात्र रहेन । यसले जनादेश, राजनीतिक परिपक्वता र संसदीय अभ्यासको भविष्य दिशाबारे गहिरो बहसको प्रतिनिधित्व गर्न थालेको छ ।